राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आधारासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ मंजूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. तसेच वेळेत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान मिळवून त्यांच्या कष्टांचे कौतुक केले जाणार आहे.
* पात्र शेतकरी
योजनेत केवळ गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी मिळेल.
विशेषतः, सलग तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत वेळेत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे.
* अपात्र शेतकरी
राजकीय व प्रशासनिक पदाधिकारी:
माजी मंत्री, खासदार, आमदार
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींचे विद्यमान व माजी सदस्य
सहकारी संस्था व बाजार समिती पदाधिकारी:
सहकारी बँका, साखर कारखाने, जिल्हा दूध संघ
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील पदाधिकारी
*उच्च वेतनधारक कर्मचारी:
मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेले शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचारी
सहकारी बँका, साखर कारखाने, दूध संघ व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत आणि २५ हजारांपेक्षा जास्त वेतन घेणारे कर्मचारी
निवृत्ती वेतनधारक:
मासिक २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त निवृत्ती वेतन घेणारे निवृत्ती वेतनधारक
फक्त माजी सैनिकांना या अटीतून सूट देण्यात आली आहे
* इतर व्यवसाय/उत्पन्न:
शेतीव्यतिरिक्त इतर व्यवसाय/उत्पन्नातून कर भरणाऱ्या व्यक्तींना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही
* प्रोत्साहनपर अनुदान
सलग तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत वेळेत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५०,००० रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे.
या अनुदानाचा उद्देश शेतकऱ्यांच्या शिस्तबद्ध कर्जफेडीला प्रोत्साहन देणे आणि आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करणे आहे.
