राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेशी निगडित विविध प्रलंबित मागण्यांना न्याय मिळावा म्हणून घेतलेल्या शाळा बंद आंदोलनाला आज राज्यातील प्रमुख शिक्षक संघटनांनी एकमुखाने पाठिंबा घोषीत केला. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक ठिकाणी शाळांमध्ये अध्यापनावर परिणाम झाला असून पालकांकडूनही मिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
महाराष्ट्र राज्यात 2023- 24 UDISE ± च्या अहवालानुसार सध्या 1 लाख 8 हजार 237 शाळा आहेत. तर त्या शाळेवर ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांची संख्या 7 लाख 38 हजार असून जवळपास बहुतांश शिक्षकांनी शालेय कामकाज बंद ठेवून आंदोलनात सहभाग घेतला आहे.
राज्यातील विविध शिक्षक संघटना व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी राज्य शासनाने घेतलेल्या अन्यायकारक निर्णया विरुद्ध आज शुक्रवार दिनांक ५ डिसेंबर २०२५ रोजी राज्यातील सर्व प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी शाळा बंद आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनात राज्य भरातील शिक्षक सहभागी झाले आहेत.
शिक्षक संघटनांनी सरकारकडे राज्यातील सन २०१३ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व माध्यमातील प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांना टीईटी परीक्षा अनिवार्य करू नये,
दिनांक १५ मार्च २०२४ संच मान्यता शासन निर्णय रद्द करण्यात येऊन कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सेवा सुरक्षा देण्यात यावी, दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित अंशतः अनुदानित शिक्षक शिक्षकेतरांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार शिक्षण व बाल आरोग्य संवर्धनासाठी माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा क्रमाने राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे त्वरित भरण्यास परवानगी द्यावी, आदी प्रमुख मागण्यांसाठी शाळा बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय विविध संघटनांनी घेतला आहे.
या आंदोलनाकरिता आज पुकारलेल्या शाळा बंद आंदोलनास राज्यातील सर्व पदाधिकारी व शिक्षकेतर बांधवांनी स्वतः च्या न्याय हक्कासाठी शालेय कामकाज बंद ठेवून आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभाग घेतला आहे.अशी माहिती बारामती तालुका शिक्षक सोसायटीचे अध्यक्ष संजय बारवकर यांनी दिली.
..........
