महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका सध्या पुढे ढकलण्यात आल्या असून, यामुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपूनही निवडणुका न झाल्याने प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत कारभार सुरू आहे. निवडणुका वेळेत न 1wहोण्यामागे आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर अडचणी, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे तसेच प्रशासकीय कारणे जबाबदार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही निवडणुका न झाल्याने सध्या अनेक ठिकाणी प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून, ग्रामविकासाच्या निर्णयांवर त्याचा परिणाम होत असल्याची चर्चा आहे.
* आरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी *
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटींमुळे निवडणूक प्रक्रिया अडचणीत आली आहे. राज्य सरकारकडून आवश्यक अनुभवजन्य आकडेवारी (empirical data) सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, ती पूर्ण होईपर्यंत अनेक निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करता येत नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.
* निवडणूक आयोगाची भूमिका *
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शवली असली तरी न्यायालयीन आदेश आणि आरक्षणाबाबत स्पष्टता मिळेपर्यंत सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच टप्प्यात निवडणुका घेणे कठीण असल्याचे आयोगाने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने निवडणुका घेण्याचा पर्यायही विचाराधीन आहे.
* राजकीय पक्षांची टीका *
दरम्यान, निवडणुकांना होणाऱ्या विलंबावर विरोधी पक्षांनी सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. “स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी नसल्याने ग्रामीण भागातील विकासकामे ठप्प झाली आहेत,” असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. तर सत्ताधारी पक्षाने हा विलंब न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे होत असून सरकार लोकशाही प्रक्रियेप्रती कटिबद्ध असल्याचे म्हटले आहे.
* पुढील दिशा *
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशांकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, त्यानंतरच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा अंतिम कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत राज्यातील ग्रामीण भागात प्रशासकीय यंत्रणेमार्फतच कारभार सुरू राहणार आहे.
