महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रिक वाहनधारकांसाठी राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. इलेक्ट्रिक वाहने प्रोत्साहनासाठी राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे प्रदूषण नियंत्रणा बरोबरच जनतेवरील आर्थिक भारही कमी होणार आहे.
या महत्त्वाच्या निर्णयामागे राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल पाटील यांचा ठोस पाठपुरावा निर्णायक ठरला. हिवाळी अधिवेशनात त्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्याचा मुद्दा जोरदारपणे मांडला होता. वाढत्या इंधन दरांच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणपूरक पर्यायांना चालना मिळावी, तसेच नागरिकांना आर्थिक लाभ मिळावा, या उद्देशाने हा प्रस्ताव त्यांनी उपस्थित केला.
विधानसभेत या मुद्द्यावर चर्चा करताना आमदार अनिल पाटील यांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधून घेतले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सकारात्मक भूमिका घेत निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली आहे.
अनिल पाटलांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना दादा भुसे म्हणाले, "महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025 अंतर्गत समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू या मार्गावर ई-वाहनांना टोलमाफीचे धोरण 23 मे 2025 रोजी जाहीर करण्यात आले असून 22 ऑगस्ट 2025 पासून अंमलबजावणी सुरू आहे. ईव्ही फास्टटॅग रजिस्ट्रेशन, एनआयसी डेटाबेसमधील नोंदणी आणि बँक इंटिग्रेशनची प्रक्रिया सुरू आहे.
या निर्णयाचे स्वागत करताना नागरीकांनी सांगितले की, टोलमाफीमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांना मागणी वाढण्यास मदत होणार असून पर्यावरण संवर्धनासाठीही हा निर्णय मोलाचा आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन वापराला मोठी गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
..................
